रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के प्राधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी ने वित मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 1,72,000 करोड़ रूपए का बजट को किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली बजट बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमारा गांव, हमारी सरकार की अवधारणा को साकार करने हेतु ग्रामीण विकास, कृषि उन्नयन एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं, जिनका लाभ प्रदेश की हजारों महिलाओं को मिलेगा।
श्री द्विवेदी ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि उन्नति योजना के साथ ही कृषि, सिंचाई एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है।
किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से 300 करोड़ रूपए की ब्याजमुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण योजना जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे खाद-बीज एवं कृषि उपकरणों की व्यवस्था सुगमता से हो सकेगी।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों को विशेष योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए 10,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही धान खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु 6,000 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई है। यह बजट प्रदेश के किसानों, महिलाओं और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।