रायपुर: मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (च्डत्ज्ञटल्) के अंतर्गत केन्द्रीय योजनाओं के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2025-26 में केन्द्रीय योजनाओं की वार्षिक कार्ययोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसी प्रकार वर्ष 2026-27 में योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में केन्द्रीय योजनाओं के प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि, जैविक खेती और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में विविध योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में केन्द्रीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना के बारे में विस्तार से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में किसानों की आमदानी को बढ़ाने के लिए मिट्टी एवं उपयुक्त फसलों तथा किसानों की जरूरतों के हिसाब से महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। किसानों को अच्छी किस्म की फसलों को लेने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए किसानों के समक्ष फसल प्रदर्शन कर जानकारी दी जाए। उन्नत फसलों और उन्नत बीजों तथा कृषि तकनीकों से अवगत कराने के लिए शिविर लगाकर जानकारी दी जाए। किसानों को यह भरोसा दिलाये जाए कि उनके द्वारा अच्छी किस्म की दलहन एवं तिलहन के फसलों को लेने से निश्चित रूप से फायदा होगा। उनकी फसलों को अच्छे दामों पर खरीदा जाएगा। राज्य के किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए कलस्टरवार कार्ययोजना तैयार किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा है कि फसलों की गिरदावरी करते समय किसानों से विचार-विमर्श किया जाए।
बैठक में कृषि विकास योजना के अंतर्गत शामिल कृषि विस्तार योजना, फसल विविधिकरण प्रोग्राम, राष्ट्रीय बांस मिशन, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, प्राकृतिक खेती मिशन, मखाना विकास योजना, राष्ट्रीय हनी मिशन, समन्वित विकास उद्यानिकी मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन, मोटे अनाज (मक्का), रागी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन एवं आत्मनिर्भर दलहन मिशन के अंतर्गत शामिल विविध योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। बैठक में इन योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं की प्रस्तावित कार्ययोजना में शामिल करने के प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया गया।
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल सहित राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, राज्य बीज कृषि विकास निगम, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी शामिल हुए।