रायपुर: राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश की 69.23 लाख से अधिक महिलाओं को 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि बैंक खाते में अंतरित की गई है। जून से इस माह योजना से लगभग सात हजार महिलाएं कम हो गई हैं। उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया।
बता दें कि जून में 69,30,041 महिलाओं को राशि जारी की गई थी। जबकि इस महीने 69,23,167 को राशि जारी की गई है। योजना की शुरूआत से अब तक योजना से करीब 90 हजार महिलाओं के नाम हटाए गए हैं। इसमें करीब 48 हजार के नाम मृत्यु की जानकारी मिलने के बाद सूची से बाहर किया गया है।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, परियोजना अधिकारी और हितग्राहियों के स्वजन की ओर से मृत्यु होने की जानकारी दी जाती है। हर महीने 28 तारीख तक हुए मृत्यु की जानकारी पोर्टल के माध्यम से संकलित करने के बाद सूची से हटाया जाता है। योजना की शरुआत में कुछ महिलाओं ने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया था। इसके अलावा कुछ के आधार कार्ड 10 साल से अधिक पुराने होने के कारण निष्क्रिय थे, जिसकी वजह से नाम हटाए गए हैं।
साथ ही कुछ शासकीय सेवा में होने के बाद भी योजना का लाभ ले रही थीं। शिकायत मिलने पर उनके नाम हटाकर राशि वसूली की जा रही है। संदेहास्पद हितग्राहियों को चिन्हांकित कर होल्ड फार इन्क्वायरी में डालकर भुगतान रोका गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी। 70 लाख 12 हजार 417 महिलाओं के खाते में 1000-1000 रुपये की पहली किस्त जारी हुई थी। 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता को प्रतिमाह एक हजार रुपये दी जाती है।
महिला व बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं से अपील की है कि वे आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई महिलाओं का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है।
प्रदेश में अभी भी लाखों महिलाएं योजना से वंचित हैं, जिन्हें पंजीयन पोर्टल का दोबारा खुलने का इंतजार है। ये महिलाएं पहली बार पंजीयन पोर्टल में आवेदन करने से चूक गई थीं। कुछ ऐसी महिलाओं को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो डेढ़ वर्षों में योजना के लिए पात्र हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और महिला बाल व विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पंजीयन पोर्टल को दोबारा खोलने की घोषणा भी कर चुकी हैं।