कोंडागांव: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को अपने बस्तर प्रवास के दौरान स्थानीय विकास नगर स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले को 02 अरब 88 करोड़ 18 लाख 37 हजार रुपए की लागत के कुल 168 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 02 अरब 08 करोड़ 26 लाख 46 हजार रुपए की लागत के 130 विकास कार्यों का लोकार्पण और 79 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत के 38 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।
प्रदेश के सर्वाधिक हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लिए 03 लाख 88 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवास स्वीकृति के लिए निर्धारित नए मापदंडों को और सरल किया गया है, जिसका लाभ प्रदेश के अधिकतर हितग्राहियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में राज्य सरकार 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर
आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए आवास प्लस-2024 के तहत सर्वे का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों का धान खरीदा जा रहा है, जिसके अंतर की राशि एकमुश्त उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसी तरह महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने माओवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है, जिसके बाद सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
नियाद नेलनार योजना चलाई जा रही है
बस्तर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में नए बल कैंप बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जोड़ने के लिए नियाद नेलनार योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर लखनलाल देवांगन, केदार कश्यप, महेश कश्यप, भोजराज नाग, किरण देव, नीलकंठ टेकाम सहित जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। विभागीय प्रदर्शनी का किया अवलोकन
मुख्यमंत्री साय ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत सामग्री, उपकरण एवं चेक वितरित किए। जिसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 05 लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया तथा हितग्राहियों को बैंक लिंकेज चेक प्रदान किए गए।
हितग्राहियों को दिए गए मिनी राइस मिल
हस्तशिल्प विभाग के स्टॉल पर राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत 04 शिल्पियों को बांस शिल्प उपकरण वितरित किए गए। कृषि विभाग के स्टॉल पर अग्नुराम, रामधर नेताम एवं नथली बाई को 45 लाख रुपए के ट्रैक्टर, 05 हितग्राहियों को पावर वाइंडर्स, 07 कृषकों को विद्युत पंप, 05 उदावनी पंखे तथा 02 हितग्राहियों को मिनी राइस मिल के लिए राशि प्रदान की गई।
इसी प्रकार मछली पालन विभाग में 10 मत्स्य कृषकों को आइस बॉक्स वितरित किए गए तथा 03 मछुआ सहकारी समितियों को नवीन सहकारी समिति पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के अंतर्गत सात-सात हजार रूपए के चेक वितरित किए गए। साथ ही 10 ग्रामीणों को वन अधिकार पत्र वितरित किए गए तथा ग्राम पंचायत बड़े राजपुर को सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किए गए।
जिला प्रशासन और आईआईटी भिलाई के बीच एमओयू
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिला प्रशासन और आईआईटी भिलाई के बीच ‘बेल मेटल कारीगर उत्पादन प्रक्रिया के अध्ययन, अनुसंधान एवं सुधार’ विषय पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रारंभ में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले की प्रगति रिपोर्ट का वाचन किया।