गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई बनाई गई 10 हजार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को लांच किया। पिछले 86 दिनों के रिकार्ड समय में 10 हजार पैक्स बनाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगले पांच साल में दो लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया जाएगा।
उनके अनुसार पैक्स के निर्माण से किसानों के उत्पादों को सहकारिता के माध्यम से विदेशी बाजारों तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहले ही तीन बहुराज्यीय सहकारिता संगठन का गठन किया जा चुका है।
नवगठित कृषि समितियों को लांच करते हुए अमित शाह ने कहा कि दो लाख पैक्स बनाने का रोडमैप तैयार कर लिया है। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में नाबार्ड 32,750 पैक्स, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) 56,500 दुग्ध समितियों और नेशनल फिसरीज डवलपमेंट बोर्ड (एनएफडीबी) 6000 मत्सय समितियों का गठन करेंगे।
वहीं दूसरे चरण में नाबार्ड 45 हजार पैक्स, एनडीडीबी 46 हजार दुग्ध सहकारी समितियों और एनएफडीबी 5,500 मत्स्य सहकारी समितियों का गठन करेगी। वहीं राज्य सरकारें 25 हजार नई पैक्स बनाएगी।
अमित शाह ने कहा कि नए नियम के तहत मत्स्य सहकारी समितियां और दुग्ध सहकारी समितियां भी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के रूप में काम कर सकेंगी। अमित शाह ने विभिन्न गांवों में निष्क्रिय पैक्स को बंद करने के लिए नया एसओपी भी जारी किया। अभी तक नियम के तहत एक बार बन गई पैक्स को निष्क्रिय होने के बावजूद बंद किया जा सकता है और जब तक किसी गांव में पहले से पैक्स गठित है, तबतक वहां नए पैक्स का गठन नहीं किया जा सकता है।
पूरे देश में ऐसे 15 हजार पैक्स हैं, जो निष्क्रिय है। अब इन निष्क्रिय पैक्स को बंद कर वहां नई पैक्स बनाने का रास्ता साफ हो गया है।इसके साथ ही अमित साह ने नव गठित पैक्स को पंजीकरण पत्र, माइक्रो एटीएम और रूपे किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किये। शाह ने कहा कि देश में मौजूद सभी पैक्स को कंप्यूटरीकृत कर 32 सेवाओं को उनसे जोड़ा जा चुका है और अब उनके कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जरूरत है।