भोपाल। मप्र के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और करीब 3 लाख पेंशनर्स को खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल सरकार नए साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। अधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 3 प्रतिशत बढ़े हुए डीए का लाभ देने पर विचार कर रही है। बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में फिर बढ़ोत्तरी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा सकती है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में डीए का अंतर बढक़र 6 प्रतिशत तक हो सकता है। ऐसे में इसके पहले ही मध्य प्रदेश में भी डियरेस अलाउंस(डीए) यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मान लीजिए कि सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारियों का डीए 3 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी देती है तो इससे लोगों के वेतन में हर महीने 450 रुपये से लेकर 4500 रुपये की बढ़ोत्तरी होगी।
केंद्र तो छोड़ो, अधिकारियों से भी 3 प्रतिशत पीछे
कर्मचारी नेता उमांशकर तिवारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स डीए के मामले में केंद्र से 3 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 53 प्रतिशत मंहगाई राहत और मंहगाई भत्ता दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत ही डीए मिल रहा है। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र तो छोडि़ए डीए के मामले में राज्य में भी भेदभाव है। दरअसल एमपी में भले ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50 फीसदी डीए व डीआर मिल रहा है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए मिल रहा है।
डीए देने में राज्य सरकार करती है देरी
महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्र के समान लेकर आ जाएगी। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र से 3 फीसदी कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। 2024 के पहले तक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी करने के बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती थी, लेकिन अब इसमें भी देरी हो रही है।