रायपुर
आखिरकार छत्तीसगढ़ के सभी राइस मिलर्स फिर सामान्य रूप से कामकाज करने सहमत हो गए हैं, इस संबंध में सरकार से उनकी बात हुई है और उन्हे आश्वस्त किया गया है कि उनकी मांगे पूरी की जायेगी, सरकार से मिले आश्वासन पर उन्हे भरोसा है। इस बीच जिन मिलर्स के खिलाफ छापे की कार्रवाई हुई उसे शिथिल करते हुए वापस ली जाए ताकि वे भी काम में शामिल हो सके।
राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा है कि कोई दो फाड़ नहीं हैं सभी एक साथ हैं। सवाल किसी एक मिलर्स का नहीं था पूरे राज्य भर में काम कर रहे राइस मिल मालिकों की सहमति पर ही सरकार के समक्ष पक्ष रखा जा रहा था। कोई भी सदस्य यदि भ्रमित करने वाली बात करता है तो वह खुद ब खुद बेनकाब हो जायेगा,क्या गलत-क्या सही और क्या अच्छा- क्या बुरा है,मिलर्स जागरूक हैं सब अपना हित जानते हैं। एसोसिएशन ने हमेशा सामूहिक निर्णय पर काम किया है,शासन प्रशासन और सरकार के साथ भी मिलजुलकर चला है और आगे भी चलेंगे। भुगतान संबंधी गतिरोध दूर करने प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष व सभी मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता है।
हमने मिलर्स के 2022-23 के प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रमुख मांग सरकार के समक्ष रखी जिसमें कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण राज्य सरकार ने 2023-24 के प्रथम किस्त के भुगतान करने का निर्णय लिया। हमें 2023-24 का भुगतान जल्द होने में शंका थी क्योंकि हमारा कस्टम मिलिंग कार्य अपूर्ण था जिसकी जानकारी हमने राज्य सरकार के समक्ष भी रखी। अब सरकार शीघ्र भुगतान का रास्ता बना चुकी है साथ ही 2022-23 के भुगतान पर भी भरोसा दे रही है। हमें भी सरकार पर भरोसा है। प्रदेश एसोसिएशन सभी मिलर्स से निवेदन करता है कि जल्द ही कार्य आरंभ करें और सीएमआर कार्य में सहयोग करें। मिलर्स को सरकार पर भरोसा रख सीएमआर कार्य आरम्भ करना चाहिए।