रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को ऊंचाई और सीने की मापदंड में छूट, खेल प्रोत्साहन योजना के तहत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, और फोर्टिफाइड चावल के प्रोत्साहन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
खेल प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल क्लबों को प्रोत्साहित किया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।
जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता हुआ, जिससे दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी।
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान की कस्टम मिलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि को 80 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। फोर्टिफाइड चावल के उत्पादन और वितरण के लिए भी कदम उठाए गए। विभिन्न विधायकों और कानूनों में संशोधन के लिए विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसमें पंचायत राज, नगर निगम और माल और सेवा कर (GST) से संबंधित बदलाव शामिल हैं।