बिलासपुर। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई बस सेवा में बिलासपुर के चयन होने के बाद अब इसे सडक़ पर उतारने की तेज गति से तैयारी शुरू कर दी गई है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। केंद्र और राज्य शासन की मंजूरी के बाद अब बिलासपुर में बस डिपो और बीटीएम पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए निगम द्वारा टेंडर निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है,इस सप्ताह टेंडर जारी कर दी जाएगी। 11 करोड़ 45 लाख में सिटी ई बस टर्मिनल कांप्लेक्स तैयार किया जाएगा।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव की त्वरित पहल से प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई। राज्य स्तर पर सूडा नोडल एजेंसी है और शहरी स्तर पर जिला अर्बन सोसायटी। जिला अर्बन सोसायटी बिलासपुर द्वारा ड्राइंग डिजाइन और नक्शा तैयार कर लिया गया है।शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रदूषण मुक्त और सुविधाओं से युक्त बिजली से चलने वाली बसों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम ई बस सेवा शुरू की गई है। जिसमें हमारे बिलासपुर का भी चयन किया गया है। पीएम ई बस सेवा के तहत बिलासपुर को 50 ई बस की सौगात मिलेगी। केंद्र द्वारा ई बसों को देने से पहले स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए आवश्यक बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय सहायता दी जा रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव द्वारा इस दिशा त्वरित पहल की गई है । जिसके तहत सिटी बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रांश 5 करोड़ 2 लाख,राज्यांश 3 करोड़ 35 लाख और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 करोड़ 8 लाख,इस प्रकार कुल 11 करोड़ 45 लाख रूपये की नोडल एजेंसी सूडा द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है तथा निविदा जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला अर्बन सोसायटी द्वारा ई बसों का संचालन किया जाएगा।
13 चार्जिंग स्टेशन,यात्री प्रतीक्षालय और वर्कशॉप
कोनी स्थित सिटी बस डिपो में कुल साढ़े पांच एकड़ एरिया में इलेक्ट्रिक बसों के हिसाब से टर्मिनल कांप्लेक्स तैयार किया जाएगा,जहां 13 चार्जिंग स्टेशन,यात्री प्रतीक्षालय,वर्कशॉप आफिस,पार्किंग एरिया,ग्रीन एरिया तैयार किया जाएगा।
यह होगा फायदा
ई-बसों के संचालन से एक साथ कई फायदे होंगे. कॉर्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएगा. वहीं पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी कम होगी. साल 2070 तक देश में शून्य कॉर्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और सबस्टेशन अधोसंरचना के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी। इससे न केवल अत्याधुनिक, ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बसों बढ़ेंगी बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला भी विकसित होगी। साथ ही इस पहल से, जहां लोगों को सुलभ ट्रांसपोर्ट मिलेगा तो वही पर्यावरण भी साफ-सुथरा रखने में मदद मिलेगी. वहीं इस योजना के करीब 45 से 55 हजार नौकरियों के आने की संभावना बन रही है. इससे शहरी ट्रांसपोर्ट स्मूथ होगा तो हवा भी साफ सुथरी रहेगी। पीएम ई बस सेवा योजना में बिलासपुर के अलावा रायपुर,दुर्ग-भिलाई और कोरबा भी शामिल है।