बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को जमीन सर्वे की समय सीमा और बढ़ा दी है. मंगलावर को हुई कैबिनेट की बैठक में 33 फैसलों को मंजूरी दी गई है. इसमें जमीन सर्वे की टाईम लाइन बढ़ाना शामिल है. वहीं जमीन सर्वे के लिए 6 महीने का और समय दिया गया है. सेल्फ डेक्लियशन के लिए 180 वर्किंग डे का समय मिला है. इसके तहत अब रैयत का दावा करने के लिए 60 वर्किंग डे और दावे के निपटारा के लिए 60 वर्किंग डे मिलेंगे. नीतीश कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसलों में पटना के पाटलिपुत्र स्टेडियम के बगल में 1.60 एकड़ जमीन को बिहार सरकार 99 साल के लीज पर शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया को देने का निर्णय लिया है.
1 रुपये की टोकन राशि पर आई हॉस्पिटल
इस आई हॉस्पिटल में मुफ्त में आंखों का इलाज करेगी. इस फाउंडेशन को सरकार ने मात्र 1 रूपये की टोकन राशि पर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संविदा पर आधारित नियोजित कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है. सहरसा में पर्यटन के विकास के लिए 98 करोड रुपए की मंजूरी मिली है. विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती सर्वे के नियमावली में संशोधन कर दिया गया है.
Indo-Nepal बॉर्डर पर सड़क निर्माण
रोजगार पर बड़ा फैसले लेते हुए जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई पदों का सृजन करने को हरी झंडी मिल गई है. इसके साथ ही लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर के 493 पदों का सृजन किए जाएंगे. जीवका दीदी के द्वारा अब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक अस्पताल में भोजन की व्यवस्था की जाएगा. ऊर्जा विभाग के तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है. Indo नेपाल बॉर्डर पर सड़क बनाने को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा गर्दनिबाग में मंत्री आवास परिषद में और भी आवास बनाए जाएंगे.