केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे संपर्क को और बेहतर बनाने के लिए 7927 करोड़ रुपये की संयुक्त लागत वाली मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से यात्रा आसान होने के साथ ढुलाई लागत कम होगी, तेल आयात में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
इसके तहत अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल रेल नेटवर्क को स्थापित करने में मदद मिलेगी जिसमें मनमाड से जलगांव तक चार लेन शामिल हैं। यह 160 किलोमीटर की लंबाई वाली होगी। इसकी लागत 2,773 करोड़ होगी। इसके अलावा भुसावल से खंडवा तक तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी मिली है, जो 131 किमी लंबी होगी। इसकी लागत 3,514 करोड़ होगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के इरादतगंज से मानिकपुर तक 84 किमी लंबी तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। इसकी लागत 1,640 करोड़ होगी।
प्रस्तावित परियोजनाएं अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन को सक्षम करके मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी मार्ग पर कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, जिससे नासिक (त्र्यंबकेश्वर), खंडवा (ओंकारेश्वर) और वाराणसी (काशी विश्वनाथ) में ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के साथ-साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी की यात्रा करने वालों को भी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं से खजुराहो, अजंता और एलोरा गुफाएं, देवगिरि किला, असीरगढ़ किला, रीवा किला, यवल वन्यजीव अभयारण्य, केओटी फॉल्स और पुरवा फॉल्स आदि जैसे विभिन्न आकर्षणों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।