भोपाल । बजट 2025 की तैयारियों में जुटी मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के लोगों से बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। सरकार ने प्रदेश के लोगों से पूछा है कि किस जिले में किस तहसील में किस तरह के उद्योग या लघु उद्योग लगाए जा सकते हैं जिससे रोजगार बढ़ सके। प्रदेश में पुराने शहरों की सडक़ों, गलियारों के चौड़ीकरण, कस्बों के अंतर्विकास और अतिक्रमण व झुग्गीमुक्त बनाने को लेकर भी सुझाव देने के लिए कहा है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था को लेकर किस तरह का बदलाव लोग चाहते हैं, इस बारे में भी सुझाव देने के लिए कहा गया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। इसमें तय लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का लोक कल्याणकारी बजट तैयार किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों से मिलने वाले सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं से प्रदेश का बजट बनेगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृद्धि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोगी होंगे।
ऐसे दे सकते हैं सुझाव
सरकार की ओर से एमपीमाईजीओवी पर सुझाव एवं मार्गदर्शन मांगे गए हैं। यह सुझाव 15 जनवरी 2025 तक लिए जाएंगे। सुझावों के साथ आम नागरिक अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नंर भी अंकित करना होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू हैं। बजट में आमजन के सुझाव लेने का कार्य पिछले कई सालों से बीजेपी की सरकार कर रही है। इसी तारतम्य में प्रदेश के आम नागरिक से राज्य के बजट को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देने को कहा है।