दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोलर पोर्टल शुरू करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा क्लीन नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी पर फोकस रखा है. सरकार की मंशा दिल्ली में प्रदूषण को कम करना और सोलर बिजली की खपत को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 14 मार्च 2024 को अपनी सोलर पालिसी जारी की थी. दिल्ली सरकार 2026 तक खपत होने वाली कुल बिजली का 25% हिस्सा नॉन रिन्यूवल एनर्जी से हासिल कर लेना चाहती है. जिसमें 750 MW बिजली रूफ टॉप सोलर पैनल से आए.
सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाएगी, अब इसका काम तेज गति से चल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर रूफ टॉप सोलर लगाने आने वाले वेंडर की डिटेल और रेट लिस्ट भी मौजूद है. यह पोर्टल सिंगल विंडो ऑफ इनफार्मेशन के लिए है. अगर आपके सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली आपकी खपत से ज्यादा है तो दिल्ली सरकार आपको 3 रुपये पर यूनिट बिजली के हिसाब से पैसे भी देगी.
रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की कोशिश
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 तक दिल्ली में एक एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम से पैदा करना है. 750 मेगावाट बिजली हम रूफटॉप सोलर से बना सकते हैं. रूफटॉप सोलर लोग अपने घरों पर लगा सकते हैं. इसकी काफी मांग थी. दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घरों पर सोलर पैनल लगा सकता है.
सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सोलर पॉलिसी क्या है? इसे लगाया कैसे जा सकता है? इस सोलर पॉलिसी से क्या फायदा मिलेगा? इन सब सवालों का जवाब पोर्टल पर मिलेगा. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति रूफ टॉप सोलर पैनल लगाएगा नेट मीटरिंग के लिए भी एलिजिबल होंगे.
सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे
उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. छत पर कितनी सोलर एनर्जी जनरेट हो सकती है और कितने वॉट के सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, वह जानकारी भी इसी सोलर पोर्टल के जरिए मिलेगी. इस पॉलिसी से सिर्फ आपका बिजली बिल का बिल जीरो नहीं होगा बल्कि आप इसके जरिए पैसे भी कमा सकते हैं. अगर लोग ज्यादा बिजली सोलर पैनल के जरिए बनाएंगे तो दिल्ली सरकार इंसेंटिव भी देगी.