रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट का विस्तार उप चुनाव के परिणाम के बाद लगभग तय हो गया है। साय कैबिनेट में अभी दो मंत्री बनाए जाएंगे। विधायकों में से एक नए और एक पुराने चेहरे को मंत्री बनाने की रणनीति बनी है। 11 महीने में साय कैबिनेट के विस्तार नहीं होने की मुख्य वजह शीर्ष नेताओं में आपसी सहमति नहीं बन पाना माना जा रहा है।
साय की कैबिनेट में नए मंत्री के दावेदार विधायकों में राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, भावना बोहरा और गजेंद्र यादव हैं। रायपुर-दक्षिण के विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर सांसद बनने के बाद से साय कैबिनेट में दो मंत्री के पद खाली हैं।
बृजमोहन के इस्तीफे के बाद से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। ऐसे में अब मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत हैं। विभिन्न विभागाें की मानिटरिंग के लिए अलग से मंत्री होना जरूरी है। बतादें कि 23 नवंबर को रायपुर-दक्षिण विधानसभा उप चुनाव के परिणाम आएंगे।
दो नए मंत्री बनने से वर्तमान मंत्रियों के विभागों में भी होगा फेरबदल
सूत्रों के अनुसार साय कैबिनेट में दो मंत्री शामिल होने के बाद मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल के आसार हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पास अभी सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन एवं अन्य विभाग (जो किसी मंत्री को आबंटित नहीं हुआ हो)। बृजमोहन के इस्तीफे के बाद उन्हें आवंटित विभाग के भारसाधक मंत्री भी मुख्यमंत्री ही हैं।
इन मंत्रियों के पास ये हैं विभाग
उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य, नगरीय प्रशासन विभाग।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
मंत्री राम विचार नेताम के पास आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग।
मंत्री दयाल दास बघेल के पास खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
मंत्री केदार कश्यप के पास वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, संसदीय कार्य, कौशल विकास और सहकारिता विभाग।
मंत्री लखनलाल देवांगन के पास वाणिज्य और उद्योग, श्रम विभाग।
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग।
मंत्री ओ.पी. चौधरी के पास वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण, योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के पास महिला और बाल विकास, समाज कल्याण विभाग।
मंत्री टंक राम वर्मा के पास खेलकूद और युवा कल्याण, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग।