Bihar Teacher Salary News सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को अब ऑनलाइन उपस्थिति पर वेतन मिलेगा। यह व्यवस्था अक्टूबर के वेतन भुगतान से शुरू होगी। शिक्षकों के वेतन विपत्र शिक्षा कोष पर उपस्थिति के आधार पर बनेगा। जिलों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है।
मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था एक अक्टूबर से अनिवार्य की गई है। हालांकि, इसके पहले गत 25 जून से ही प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक ई-शिक्षा कोष मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति प्रतिदिन बनाने का निर्देश दिया गया था।
ई-शिक्षाकोष मोबाइल एप पर मिलेगा नया विकल्प
शिक्षा विभाग के मुताबिक, ऑनलाइन उपस्थिति के लिए ई-शिक्षाकोष मोबाइल एप पर स्कूल एडमिन नामक एक नया विकल्प भी दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा भी विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस नए विकल्प के बाद एक अक्टूबर से प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य करते हुए उसे वेतन से जोड़ा गया है।
इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा विगत 27 अगस्त को ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया जा चुका है। इसके मद्देनजर अब वर्तमान अक्टूबर के वेतन से प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाना है।
इस आधार पर मिलेगा अक्टूबर का वेतन
नई व्यवस्था में राज्य के प्रत्येक प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई-शिक्षाकोष एप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का निगेटिव लिस्ट (जो अनुपस्थित रहे, संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध कराया जाना है। इसके आधार पर ही प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को वर्तमान अक्टूबर के वेतन का भुगतान किया जाना है।
बता दें कि सर्वर डाउन, नेटवर्क की समस्या या अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक-शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे, तो शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान का प्रविधान भी किया गया है।
वेतन पर खर्च होगी संबद्ध महाविद्यालयों के आंतरिक आय की 70 प्रतिशत राशि
राज्य में संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों को आंतरिक स्त्रोत से होने वाली आय की 70 प्रतिशत राशि शिक्षक-कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होगी। इस प्रविधान को हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने सभी विश्वविद्यालयों को दिया है। शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि संबद्ध डिग्री महाविद्यालय आंतरिक स्त्रोत से प्राप्त होने वाली राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा शिक्षक कर्मियों के वेतन पर खर्च करें।
विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों के परीक्षाफल के आधार पर दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं मिला है, उन महाविद्यालयों के परीक्षाफल आधारित अनुदान पर रोक लगायी जाएगी। परीक्षाफल आधारित अनुदान की अगली किस्त देने के पहले शिक्षा विभाग ने शिक्षलों और कर्मचारियों की सूची भी मांगी है।