रायपुर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गोदामों में भंडारण की गुणवत्ता और वजन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसी कोई अनियमितता पाई जाती है, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मंत्री ने राशन दुकानों का भी निरीक्षण करने का आदेश दिया है ताकि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो सके।
धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ सकता है
धान उपार्जन नीति पर भी जोर दिया जा रहा है। इस नीति को तैयार कर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संभावना है कि इस बार धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।
नई नीति में धान एवं मक्का के समर्थन मूल्य, उपार्जन की अवधि, प्रति एकड़ खरीदी का निर्धारण, और बायोमैट्रिक प्रणाली के आधार पर खरीदी प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
नापतौल उपकरणों में सुधार के निर्देश
धान खरीदी की तैयारी के तहत राज्य सरकार 15 नवंबर से इस प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बारदाने की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर, और नापतौल उपकरणों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसानों से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि उनके धान का सही तरीके से नापतौल नहीं हो रहा है या उनसे अधिक धान लिया जा रहा है।
राशनकार्ड सत्यापन जल्द पूरा हो
राशनकार्ड सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाल के दिनों में इस प्रक्रिया को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।