रायपुर/नई दिल्ली
आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए पीएम-ई-बस सेवा योजना की स्थिति का जायजा लिया। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि परियोजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए, मंत्री ने किसी भी चुनौती का निवारण करने और शहरी परिवहन और स्थिरता के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया।
छत्तीसगढ़ को पीएम-ई-बस सेवा योजना की पहली किस्त में 30.19 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो चार शहरों: रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ई -परिवहन को बढ़ावा देगा। छत्तीसगढ़ के लिए, ई-बसों की खरीद के लिए स्वीकृत किए गए सभी बुनियादी ढाँचे के प्रस्ताव, जिसमें चार्जिंग के लिए सिविल डिपो अवसंरचना और बिजली अवसंरचना का विकास शामिल है। मंत्री ने कहा, "यह महत्वाकांक्षी परियोजना छत्तीसगढ़ की अधिक उपयोगी और कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" इस योजना के तहत, चारों शहरों के लिए 240 ई-बसों को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल न केवल सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता को बढ़ाएगी बल्कि शहरों में पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों में भी योगदान देगी। उन्होंने पहल के व्यापक प्रभाव पर जोर देते हुए कहा, "यह एक बहुत अच्छी पहल है जो 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के हमारे प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन दोनों से जुड़े कार्बन को कम करके, हम अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।"पीएम-ई-बस सेवा योजना" 16 अगस्त 2023 को भारत सरकार द्वारा 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करके बस संचालन को बढ़ाने और हरित शहरी प्रगतिशीलता पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य डिपो के बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के साथ-साथ मीटर के पीछे बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण करना है, जैसे कि ई-बसों के लिए सबस्टेशन। इस योजना में बस प्राथमिकता, बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एनसीएमसी-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली जैसी हरित पहलों की भी परिकल्पना की गई है।