अडानी ग्रुप। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदानी समूह ने बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को सचेत किया है कि विवादास्पद गोड्डा बिजली परियोजना से बकाया 500 मिलियन डॉलर का भुगतान "अस्थायी" स्तर पर पहुंच गया है। अदानी पावर ने बांग्लादेश सरकार के साथ अपने निरंतर संचार पर जोर दिया, जिसमें बढ़ती प्राप्तियों से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया, जबकि सरकार और उसके ऋणदाताओं दोनों के लिए अपनी आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा। भुगतान के बढ़ते बैकलॉग के बावजूद, अदानी पावर ने गोड्डा सुविधा से बांग्लादेश को विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार को पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया है।
हसीना के बांग्लादेश से जाने के एक सप्ताह बाद ही 12 अगस्त को, बिजली मंत्रालय ने अपने नियमों में संशोधन किया, ताकि केवल पड़ोसी देशों को निर्यात करने वाले बिजली संयंत्रों को भारत के भीतर भी अपनी बिजली बेचने की अनुमति मिल सके। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि बांग्लादेश की कुल बिजली देनदारियाँ पिछले सप्ताह के मध्य तक 3.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई थीं, जिसमें यूनुस के वरिष्ठ ऊर्जा सलाहकार मुहम्मद फ़ौज़ुल कबीर खान ने खुलासा किया कि देश पर अडानी का लगभग 800 मिलियन डॉलर बकाया है। खान ने उल्लेख किया कि अंतरिम सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास में विश्व बैंक सहित विभिन्न ऋणदाताओं से वित्तीय सहायता मांगी है, उन्होंने कहा, "[सरकार] में शामिल होने के बाद से, हम आग बुझाने में लगे हैं।" यूनुस ने अगस्त में सरकारी नौकरी आरक्षण को लेकर छात्रों के नेतृत्व में कई हफ़्तों तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार की भूमिका संभाली, जिसके कारण अंततः हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा और देश से बाहर जाना पड़ा।