रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट की बैठक सात बड़े फैसले लिए गए। इनमें ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के ऐसे मकान जिन्हें बेचने के लिए तीन बार विज्ञापन जारी किया जा चुका हो और अब तक नहीं बेचे जा सकें हो, उन्हें किसी भी आय वर्ग के लोगों को बेचने की अनुमति दे दी गई है। इन मकानों की बिक्री पर आय वर्ग की कोई बाध्यता नहीं होगी, जिससे बिक्री नहीं होने वाले मकानों का उपयोग बढ़ सकेगा। इसके साथ ही बल्क परचेज की भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कोई व्यक्ति या संस्था एक से अधिक मकान खरीद सकेगी। हालांकि, ऐसे खरीदारों को सरकार की ओर से मिलने वाला कोई भी अनुदान या सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। प्रदेश में दो हजार से अधिक इस श्रेणी के मकान हैं जो कि बिक नहीं पाए हैं।