बिलासपुर: शासन की सार्वजनिक खाद्यन वितरण प्रणाली योजना के तहत कार्डधारकों की केवाईसी अपडेट कराने की अंतिम तिथि सोमवार को समाप्त हो जाएगी। राज्य में कुल 17 लाख 92 हजार 346 राशन कार्डधारकों में से अब तक 88 प्रतिशत हितग्राहियों की केवाईसी हो चुकी है। शेष 1.6 लाख परिवार अब भी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए है। अधिकारियों की मानें तो केवाईसी अपडेट न होने पर उन्हें अनाज से वंचित होना पड़ सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को मिलने वाला खाद्यान्न अब पूरी तरह आधार-आधारित केवाईसी प्रक्रिया से जुड़ गया है।
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के बिना संबंधित कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य शासन द्वारा संचालित इस योजना में पहले भी दो बार केवाईसी की अंतिम तिथि बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अब 30 जून की समयसीमा को अंतिम माना जा रहा है।
शासन की ओर से इस विषय में कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, इससे लोग असमंजस की स्थिति में है कि अगर राज्य शासन केवाईसी अपडेट की तारीख नहीं बढ़ाएगा तो उन्हें खाद्यान योजना से कही वंचित न होना पड़ जाए।
खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 17 लाख 92 हजार 346 राशन कार्डधारकों में से लगभग 88 प्रतिशत ने प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। इसके बावजूद अब भी लगभग 1.5 लाख कार्डधारी केवाईसी से वंचित हैं। अधिकारियों की मानें तो वे केवाईसी अपडेट कराने के लिए लगातार अभियान चलाकर इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं। नहीं तो पूर्व में यह आंकड़ा काफी कम था।
अंतिम तारीख तक राशन कार्ड में केवाईसी अपडेट न हुई तो ऐसे राशन कार्ड खुद ही निष्क्रिय हो जाएंगे। शासन की नीति के अनुसार बिना बायोमेट्रिक सत्यापन वाले परिवारों को अगले माह से राशन सामग्री नहीं मिलेगी।