रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट के प्रारूप को अनुमोदित किया गया और छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग को विशेष छूट देने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि इस निर्णय से राज्य में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक, और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में एक बार की छूट मिलेगी। इसके अलावा, क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी योजना में शामिल थी, जिसमें सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की योजना है। खेल क्लबों को आर्थिक मदद दी जाएगी और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर शत-प्रतिशत यात्रा व्यय और खेल उपकरण की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि को 80 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अतिशेष धान के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक को मंजूरी दी और साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, नगर पालिक निगम अधिनियम, और माल एवं सेवा कर (GST) में संशोधन विधेयकों के प्रारूप को भी अनुमोदित किया। राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफटाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिससे वाहन खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू साइन करने का भी निर्णय लिया। इससे प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने और दुग्ध उत्पादकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।